EDMC को तो अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए भी चाहिए घूस !किंतु ये घूसखोर छवि अब बदली जानी चाहिए !

  EDMC के कुछ कानून माफिया अधिकारियों कर्मचारियों एवं घूस के द्वारा EDMC का बशीकरण करके अवैध काम करने वालों पर भी होनी चाहिए शक्त कार्यवाही !भ्रष्टाचार की काली इमेज वाली EDMCकी घूस खोर छवि अब बदली जानी चाहिए !
        जनता को ही इस भ्रष्टाचार से दिन रात जूझना पड़ता है उसे अधिक समय तक आश्वासनों का ग्लूकोस देकर भ्रमित नहीं किया जा सकता ! कुछ अधिकारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार देखकर अब न उन्हें अधिकारी मानने का मन करता है और न ही सम्मान देने का !
     EDMC के जिम्मेदार लोग नियम विरुद्ध कार्यों को करने की परमीशन न देकर घूस लेकर खुली छूट देते हैं वही काम उन्हीं जगहों पर उसी तरह से करने की !यदि कुछ लोग ईमानदार हैं भी तो उन्हें रोकना चाहिए किन्तु वे भी उसी में सम्मिलित हो जाते हैं !घूस ले चुके होने के कारण अवैध कामों को EDMC के लोग खुद तो रोकते नहीं हैं किंतु यदि कोई उन कामों से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध कंप्लेन करे तो उनसे भी रोकने के लिए पैसे माँगते हैं अन्यथा रोकते तो हैं ही नहीं ऊपर से कंप्लेन करने वाले की कुटाई जरूर करवा देते हैं !
      इनमें कानून का भी मिसयूज किया जाता है EDMC के घूसखोर लोग गलत  काम करने वालों को नोटिश दे कर उससे कह देते हैं कि कोर्ट से स्टे ले लो !बाद में घूस देकर स्टे आगे बढ़ाते जाना ! हम तुम्हारे विरुद्ध पैरवी नहीं करेंगे !स्टे और कोर्ट का नाम सुनकर और कोई अधिकारी कुछ बोलेगा नहीं और तुम अपने नियम विरुद्ध काम को भी नियमानुसार की तरह ही करते चले जाना !यही हो रहा है | 
     उधर उन अवैध कामों को रोकने की जो शिकायत करे उससे भी पैसे माँगते हैं ये लोग !कहते हैं ऊपर देने पड़ेंगे तब वो स्टे खोलेंगे !और दूसरी पार्टी से ज्यादा देने पड़ेंगे अन्यथा उससे कम दोगे तो वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात !घूस के इस घिनौने खेल में वे जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा जैसी चीजों से भी समझौता करते देखे जाते हैं |

   ऐसा ही एक प्रकरण पूर्वीदिल्ली के कृष्णा नगर के K-71,छाछी बिल्डिंग चौक पर 16 फ्लैटों वाली एक बिल्डिंग का है इसकी छत पर लगभग बारह वर्ष पहले एक अवैध मोबाईल टावर लगाया गया था जिसमें निगम से अनुमति नहीं ली गई है फ्लैट मालिकों से कोई NOC नहीं ली गई है | 50 फिट से अधिक ऊंचाई नहीं होने का नियम है तो 50 फिट ऊँची बिल्डिंग की छत पर तीस फिट ऊँचा टॉवर कैसे कानून सम्मत था !यदि नहीं था तो EDMC  के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को इस टॉवर को हटवाकर लगाने वाले पर धोखा धड़ी की कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए थी ये उनका कर्तव्य था !उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया ये या तो लापरवाही है या फिर घूस खोरी !इनसे पूछा जाना चाहिए और इसके लिए दोषी लोगों पर कार्यवाही की जानी चाहिए !
टावर लगाते समय फ्लैट वालों से कहा गया था कि टावर से मिलने वाले किराए से बिल्डिंग का मेंटिनेंस किया जाएगा !किंतु बिगत 12 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया गया !आज तक बिल्डिंग के मेंटिनेंस में एक भी पैसा नहीं लगाया गया है पैसा कहाँ जाता है क्यों जाता है पता नहीं !मोबाईल टॉवर का किराया जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो  बिल्डिंग में रहता नहीं है उसका कोई फ्लैट नहीं है जबकि टॉवर से होने वाली सभी प्रकार की परेशानियाँ झेल रहे हैं बिल्डिंग में रहने वाले और किराया ले रहे हैं माफिया लोग !
  यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों से इसी बिल्डिंग के वेसमेंट में पानी भरा रहता है !पानी सड़ता है कीड़े मच्छर पैदा होते हैं बीमारियाँ फैल रही  हैं बिल्डिंग गिर सकती है फिर भी यह अवैध मोबाईल टॉवर केवल भ्रष्टाचार के बल पर चलाए जा रहे हैं कानून माफिया लोग !बिल्डिंग में रहने वाले लोग टावर हटने से पहले नहीं करवाएँगे मेंटिनेंस !ऐसे में यदि ये बिल्डिंग गिरी  तो इस जन हानि के लिए पूरी तरह  सरकारी भ्रष्टाचार जिम्मेदार है

      इस रिहायसी बिल्डिंग में कोई चौकीदार नहीं है मोबाईल टावर के कारण रात में भी बिल्डिंग के मेनगेट में ताला नहीं लगाया जाता है बिल्डिंग के बीच से सीढियाँ छत पर जाती हैं उनसे चढ़कर अपरिचित टावर मैकेनिक छत पर जाया आया करते हैं इस रिहायसी बिल्डिंग में यदि वे कहीं कोई वारदात कर देते हैं किसी पर हमला या  हत्या कर देते हैं या मैकेनिक के वेष में आकर कोई आतंक वादी विस्फोटक आदि ही रखकर चले जाते हैं तो ऐसी सभी दुर्घटनाओं के लिए केवल सरकार और उसकी घूस खोर मशीनरी ही जिम्मेदार होगी !ये है सुरक्षा व्यवस्था !

    ये मोबाईल टावर निगम के द्वारा 2013 में बुक किया जा चुका है किंतु अवैध टावर मालिक स्टे बढ़वाता जाता है घूस देते हैं इसलिए निगम भी पैरवी में लापरवाही करता है ! अवैध मोबाईल टावर हटवाने के लिए भी घूस माँगी जाती है |कहते हैं कि आजकल इसके लिए भी अधिकारियों पूजना पड़ता है जो जैसा पूजता है उसके पक्ष में वैसा फैसला आता है !किंतु महोदय !हमलोग EDMC और न्याय व्यवस्था  से जुड़े लोगों को पूजने के लिए पैसे कहाँ से लावें !और मोबाईल टावर हटवा कर कैसे अपनी सुरक्षा करें !

   सरकार के सभी जिम्मेदार विभागों अधिकारियों को बार बार कम्प्लेन की जा चुकी है किंतु कहीं कोई सुनवाई  नहीं है आगामी 18 -5-2017 को फिर तारीख है फिर कानून माफिया लोग घूस देंगे फिर तीन चार महीने आगे की तारीख मिल जाएगी !आगे आने वाली बरसात में फिर वेस्मेंट में पानी भरेगा कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए केवल सरकार और सरकारी की भ्रष्ट मशीनरी को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए !  

                            K-71,छाछी बिल्डिंगचौक, कृष्णा नगर ,दिल्ली 51